मित्रांनो भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) सर्वसामान्य नागरिकांसाठी एक महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. अनेक वेळा एटीएममधून पैसे काढताना ग्राहकांना लहान मूल्यांच्या, म्हणजेच 100 किंवा 200 रुपयांच्या नोटांची गरज असते. मात्र बहुतांश एटीएममध्ये 500 किंवा त्यापेक्षा जास्त मूल्याच्या नोटाच उपलब्ध असतात, त्यामुळे ग्राहकांना व्यवहार करताना अडचणींचा सामना करावा लागतो.
आरबीआयचे नवे निर्देश काय आहेत?
या पार्श्वभूमीवर आरबीआयने सर्व बँकांना आणि व्हाईट लेबल एटीएम सेवा पुरवठादार कंपन्यांना स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत की, आता देशातील सर्व एटीएममध्ये शंभर व दोनशे रुपयांच्या नोटांचा पुरेसा साठा ठेवणे बंधनकारक आहे.
अंमलबजावणीसाठी अंतिम मुदती
- 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत किमान 75% एटीएममध्ये एक कॅसेट 100 किंवा 200 रुपयांच्या नोटांसाठी राखीव असावी.
- 31 मार्च 2026 पर्यंत ही अंमलबजावणी देशातील 90% एटीएममध्ये पूर्ण करावी लागेल.
कॅसेट म्हणजे काय?
एटीएममध्ये नोटा ठेवण्यासाठी वेगवेगळ्या कॅसेट्स (फीते) असतात. एका कॅसेटमध्ये साधारणपणे 2,500 नोटा ठेवता येतात. एका एटीएममध्ये 4 ते 5 कॅसेट्स असतात. सध्या बहुतेक कॅसेट्समध्ये फक्त 500 किंवा त्याहून मोठ्या मूल्याच्या नोटा असतात, ज्यामुळे ग्राहकांना सुटे पैसे मिळण्यात अडचणी येतात.
ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील नागरिकांसाठी दिलासा
या निर्णयामुळे ग्रामीण व लहान शहरांतील नागरिकांना लहान व्यवहारांसाठी आवश्यक असलेल्या नोटा सहजपणे उपलब्ध होतील. किरकोळ खरेदी किंवा रिक्षा, भाजीपाला यांसारख्या व्यवहारांसाठी सुटे पैसे मिळणं सोपं होईल.
व्हाईट लेबल एटीएम म्हणजे काय?
ज्या एटीएमवर कोणत्याही बँकेचे नाव नसते आणि त्या खाजगी कंपन्यांकडून (NBFC) चालवल्या जातात, त्यांना व्हाईट लेबल एटीएम म्हणतात. या एटीएममधून कोणत्याही बँकेच्या डेबिट कार्डने पैसे काढता येतात. आरबीआयने अशा एटीएममध्येही शंभर व दोनशे रुपयांच्या नोटांचा पुरेसा साठा ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
ग्राहकांच्या अडचणी आणि आरबीआयचा अभ्यास
आरबीआयने ग्राहकांच्या एटीएम वापराच्या सवयींवर अभ्यास केला असून, त्यातून हे स्पष्ट झाले की बहुतांश ग्राहकांना कमी रकमेच्या नोटांची आवश्यकता असते. मात्र एटीएममध्ये मोठ्या नोटा मिळाल्यामुळे त्यांना व्यवहार करताना अडचण होते.
हा निर्णय ग्राहकांसाठी जरी फायदेशीर असला, तरी बँकांसाठी तो एक व्यवस्थापनात्मक आव्हान ठरणार आहे. त्यांना एटीएमच्या कॅसेट्सची रचना बदलावी लागेल आणि कमी मूल्याच्या नोटांचा साठा नियमितपणे व्यवस्थीत ठेवावा लागेल. तरीही, सर्वसामान्य नागरिकांच्या सोयीसाठी हा निर्णय एक स्वागतार्ह पाऊल ठरणार आहे.