मंडळी गोल्ड लोन म्हणजेच तारण म्हणून सोने ठेवून घेतले जाणारे कर्ज, सध्या मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. मागील काही महिन्यांत यामध्ये लक्षणीय वाढ झाल्यामुळे, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) यासंदर्भात नव्या मार्गदर्शक नियमांचा प्रस्ताव सादर केला आहे. या प्रस्तावाचा परिणाम बँका, एनबीएफसी आणि सामान्य कर्जदारांवर दिसून येण्याची शक्यता आहे.
सोन्याच्या किमतीत वाढ आणि त्याचा परिणाम
जिओपॉलिटिकल अस्थिरता, जागतिक बाजारपेठेत सोन्यातील गुंतवणुकीची वाढती प्रवृत्ती आणि रुपयाची डॉलरच्या तुलनेत झालेली घसरण यामुळे भारतात सोन्याच्या किमती वेगाने वाढल्या आहेत. अनेक नागरिकांनी याचा फायदा घेत आपले सोने तारण ठेवून कर्ज घेतले. RBI च्या आकडेवारीनुसार, जानेवारी २०२४ ते जानेवारी २०२५ या कालावधीत गोल्ड लोनमध्ये ७७% वाढ झाली, तर याच काळात सोन्याच्या किमती ३०% ने वाढल्या.
नवीन नियम काय सांगतात?
आरबीआयच्या नव्या प्रस्तावानुसार, बँका आणि एनबीएफसींना काही महत्त्वाच्या मर्यादा लागू केल्या जातील.
- प्राइमरी गोल्ड, गोल्ड-बॅक्ड फायनान्शियल असेट्स आणि रिप्लेज्ड गोल्ड तारण म्हणून स्वीकारण्यास बंदी.
- ग्राहकाने घेतलेले कर्ज उत्पन्नवाढीसाठी आहे की वैयक्तिक वापरासाठी, याचे मूल्यमापन आवश्यक.
बुलेट रिपेमेंटवर निर्बंध
व्यक्तिगत वापरासाठी घेतलेल्या गोल्ड लोनसाठी बुलेट रिपेमेंट पर्याय निवडल्यास, कर्जाची कालमर्यादा १२ महिने असेल. याशिवाय, लोन टू व्हॅल्यू (LTV) रेशो ७५% च्या मर्यादेतच राहील. ही मर्यादा कर्जाच्या संपूर्ण कालावधीत पाळणे बंधनकारक आहे. जर ती ३० दिवसांहून अधिक कालावधीसाठी ओलांडली गेली, तर १% अतिरिक्त प्रोव्हिजनिंग करणे बँकेसाठी अनिवार्य राहील.
कर्जाचा उपयोग आणि जोखीम मूल्यांकन
कर्ज उत्पन्नवाढीसाठी घेतले असल्यास, बँक किंवा एनबीएफसीने ग्राहकाचा व्यवसाय, त्याचा रोख प्रवाह (cash flow) आणि परतफेडीची क्षमता तपासावी लागेल. एव्हरग्रीनिंग म्हणजेच जुन्या कर्जाचे पुनर्भरण नवीन कर्जाने टाळण्याचा उद्देशही या प्रस्तावामागे आहे.
ग्रामीण आणि अर्धशहरी भागांकडे विशेष लक्ष
ग्रामीण व अर्धशहरी भागांत गोल्ड लोनची मागणी अधिक आहे. या भागातील लोक शेती व लघुउद्योगांवर अवलंबून असतात, त्यामुळे त्यांचे उत्पन्न निश्चित नसते. यामुळे कर्जफेडीचा धोका अधिक असतो. नवीन प्रस्तावांमुळे बँकांना व एनबीएफसींना जोखमीचे मूल्यांकन अधिक काटेकोरपणे करावे लागेल.
काही नियम आधीच अंमलात?
अर्थतज्ज्ञांच्या मते, या पैकी अनेक नियम एनबीएफसीकडून आधीच अमलात आणले गेले आहेत. तरीही RBI चा प्रस्ताव अधिक कडक आणि पारदर्शक नियमन प्रणाली निर्माण करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरू शकतो.
