मित्रांनो कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता पीएफची रक्कम ऑनलाइन काढण्याची प्रक्रिया पूर्वीपेक्षा अधिक सोपी झाली आहे. यासाठी EPFO ने काही नियमांमध्ये बदल केले असून, रद्द झालेल्या बँका किंवा बँक खात्यांच्या बाबतीत आता कर्मचाऱ्यांना आपल्या नियोकत्याकडून (कंपनीकडून) वेरीफिकेशन करून घेण्याची गरज भासणार नाही.
या बदलाचा मुख्य उद्देश म्हणजे सुमारे आठ कोटी सदस्यांचे दावे लवकरात लवकर निकाली काढणे. यामुळे कर्मचारी आणि नियोजक दोघांचेही काम अधिक सोपे होणार आहे. कामगार मंत्रालयाने गुरुवारी यासंदर्भातील माहिती एका निवेदनाद्वारे दिली.
दाव्यांची प्रक्रिया अधिक सोपी
या नवीन बदलांमुळे दावे प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार असून, क्लेम फेटाळले जाण्याच्या तक्रारींमध्येही मोठी घट होईल. सध्या ०.७४ कोटी सक्रिय ईपीएफ सदस्यांपैकी ४.८३ कोटींनी आपली बँक खाती युनिक अकाउंट नंबर (UAN) शी लिंक केली आहेत. रोज सरासरी ३६,००० बँक खाते सीडिंगसाठी विनंत्या येतात. बँक पडताळणीसाठी सरासरी तीन दिवस लागतात, पण नियोजकांची मंजुरी मिळवण्यासाठी सुमारे १३ दिवस लागतात, ज्यामुळे दावे प्रलंबित राहत होते.
नवीन सोयीसुविधा
- आता ईपीएफ सदस्यांना ऑनलाइन दावा करताना कॅन्सल्ड चेक किंवा पासबुकचा फोटो अपलोड करण्याची गरज भासणार नाही.
- बँक खात्याच्या तपशीलांसाठी नियोजकाची मंजुरीही आवश्यक राहणार नाही.
- सदस्य नवीन बँक खाते क्रमांक आणि IFSC कोड एन्टर करून खाते बदलू शकतात. या प्रक्रियेत आधार आधारित OTP व्हेरिफिकेशनद्वारे खात्याची पडताळणी केली जाईल.
दाव्यांच्या विलंबावर उपाय
यापूर्वी अपलोड केलेल्या अस्पष्ट किंवा वाचण्यास कठीण कागदपत्रांमुळे अनेक दावे फेटाळले जात होते. आता त्यावरही उपाय मिळाल्याने लाखो सदस्यांना याचा थेट फायदा होणार आहे.
हा बदल सुरुवातीला २८ मे २०२४ रोजी काही KYC अपडेटेड सदस्यांसाठी पायलट प्रोजेक्ट म्हणून सुरू करण्यात आला होता. त्या वेळी सुमारे १ कोटी सदस्यांना त्याचा फायदा झाला. या यशानंतर आता सर्व EPF सदस्यांसाठी हे बदल लागू करण्यात आले आहेत.
१४.९५ लाख सदस्यांना दिलासा
कामगार मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, UAN शी बँक खाते लिंक करताना आधीच सदस्यांची माहिती पडताळली जाते. त्यामुळे वेगवेगळ्या कागदपत्रांची गरज आता उरलेली नाही. या निर्णयाचा थेट फायदा १४.९५ लाख सदस्यांना होणार असून, त्यांच्या बँक पडताळणीसाठीची नियोजकांची मंजुरी प्रलंबित होती. आता त्यांना लवकरात लवकर पीएफची रक्कम मिळू शकणार आहे.
