मंडळी आजकाल आपण भाजीपाला खरेदी करत असो किंवा सोने-चांदी विकत घेत असो, लोक मोबाईल फोनवर बारकोड स्कॅन करून त्वरित पेमेंट करताना दिसतात. युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) मुळे आर्थिक व्यवहाराची पद्धत खूप सोपी आणि सुलभ झाली आहे. गेल्या महिन्यात, २४.७७ लाख कोटी रुपयांचे यूपीआय व्यवहार नोंदवले गेले होते, जो एक मोठा आकडा आहे. अशा परिस्थितीत, सोशल मीडियावर चर्चा सुरू झाली की, केंद्र सरकार २ हजार रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या यूपीआय व्यवहारांवर जीएसटी लागू करणार आहे.
पण हे सर्व एक अफवा होती. सरकारने त्यावर अधिकृत स्पष्टीकरण देत असे सांगितले की, २ हजार रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या यूपीआय व्यवहारांवर जीएसटी लादण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही. सरकारने या बातम्यांना खोटं आणि दिशाभूल करणारे ठरवले आहे.
अर्थ मंत्रालयाने शुक्रवारी स्पष्ट केले की, यूपीआय पेमेंटवर जीएसटी लागू होणार नाही. पेमेंट गेटवे किंवा इतर माध्यमांद्वारे आकारल्या जाणाऱ्या सेवा शुल्कांवरच जीएसटी लागू होतो, असे मंत्रालयाने सांगितले. तसेच २०२० च्या जानेवारीपासून, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने व्यक्ती आणि व्यापारी यामधील यूपीआय व्यवहारावरील MDR (मर्चंट डिस्काउंट रेट) काढून टाकला आहे. याचा अर्थ, यूपीआय पेमेंट्सवर कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जात नाही.
यामुळे यूपीआय पेमेंट्सवर जीएसटी लागू होण्याचा प्रश्नच उभा राहात नाही, असे अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
तर जो काही अफवा सोशल मीडियावर फिरत होत्या, त्या पूर्णपणे निराधार ठरल्या आहेत. सरकारने स्पष्ट केले की २ हजार रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या यूपीआय व्यवहारांवर जीएसटी लागू होणार नाही, आणि यापुढेही यूपीआय पेमेंट्स सहज आणि शुल्कविना वापरता येतील.
