मंडळी भारतात स्वतःच्या घराचे स्वप्न पाहणारे लाखो लोक आहेत. ही आयुष्यातील सर्वात मोठी आणि महागडी गुंतवणूक असल्याने बचत आणि कर्ज यामधील संतुलन राखणे हे एक मोठे आव्हान असते. घर खरेदीसाठी भांडवल उभे करणे वेळखाऊ प्रक्रिया आहे, त्यामुळे बहुतांश लोक गृहकर्ज घेण्याचा मार्ग निवडतात. परंतु अनेकांसाठी हे गृहकर्ज स्वप्नपूर्तीऐवजी दु:स्वप्न ठरू लागले आहे.
गृहकर्ज आणि फसवणुकीचे प्रकार
काही ग्राहकांना वेळेत घर मिळत नाही, आणि जसजसा काळ जातो, तसतसे घर खरेदीची चिंता वाढते. ग्राहकांची ही अस्वस्थता ओळखून बिल्डर्स आणि रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स विविध आकर्षक ऑफर्स देतात. यामुळे ग्राहकांना वाटते की त्यांचे स्वप्न सहज पूर्ण होणार आहे, मात्र प्रत्यक्षात ते मोठ्या अडचणीत सापडतात.
EMI सबव्हेन्शन योजनांमध्ये फसवणूक
दिल्ली-एनसीआरमध्ये अनेक घर खरेदीदार अशाच फसवणुकीला बळी पडले. बिल्डर्सनी EMI सबव्हेन्शन योजना देऊ केली, ज्यामध्ये घराचा ताबा मिळेपर्यंत कोणतेही EMI भरण्याची गरज नव्हती. टाइम्स ऑफ इंडिया च्या एका अहवालानुसार, 2015 मध्ये मनीष मिनोचा यांनी सुपरटेक हिलटाऊन मध्ये 2BHK अपार्टमेंट खरेदी केले. त्यांना आश्वासन देण्यात आले की तीन वर्षांत घराचा ताबा मिळेल आणि त्यानंतरच EMI सुरू होईल.
पण 2025 सुरू झाले तरी त्यांना अद्याप घर मिळालेले नाही. उलट, त्यांना पूर्वीपेक्षा जास्त EMI भरावा लागत आहे. मिनोचा सांगतात, मी 10 लाख रुपये आधीच दिले होते. मला आश्वासन देण्यात आले होते की ताबा मिळेपर्यंत काहीही द्यावे लागणार नाही. पण प्रत्यक्षात चित्र वेगळेच आहे.
EMI सबव्हेन्शन योजना म्हणजे काय?
ही योजना खरेदीदारांसाठी फायदेशीर वाटत होती कारण –
- बिल्डर स्वतः कर्ज घेऊन प्री-EMI भरत असे.
- खरेदीदाराला ताबा मिळेपर्यंत कोणतेही EMI भरावे लागत नव्हते.
- ताब्यानंतर खरेदीदाराने नियमित EMI सुरू करायचे होते.
पण प्रत्यक्षात कोणताही प्रकल्प वेळेत पूर्ण झाला नाही. अनेक बिल्डर्सनी बँकांना पैसे देणे बंद केले, त्यामुळे बँकांनी थेट खरेदीदारांकडे वळवले. परिणामी, खरेदीदारांना डिफॉल्ट नोटिस, दंड आणि कायदेशीर कारवाईच्या धमक्या मिळू लागल्या.
न्यायालयीन लढाई आणि सीबीआय चौकशी
या गंभीर परिस्थितीमुळे हजारो खरेदीदार न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेत बिल्डर्स आणि बँकांमधील संगनमत उघड केले आणि या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश दिले.
