नमस्कार मंडळी मध्यमवर्गीय कुटुंबातील व्यक्ती जेव्हा बचतीचा विचार करतात, तेव्हा त्यांचा विश्वास प्रामुख्याने बँकांवर असतो. बँकांकडून आकारल्या जाणाऱ्या विविध शुल्कांमुळे सामान्य नागरिकांवर आर्थिक ताण येतो. याच मुद्द्यावर आम आदमी पक्षाचे राज्यसभेतील खासदार राघव चड्डा यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
राघव चड्डा यांचे मत
राज्यसभेत बोलताना राघव चड्डा यांनी नमूद केले की, किमान शिल्लक न राखल्यास बँका ग्राहकांकडून दरमहा 100 ते 600 रुपयांपर्यंत दंड आकारतात. 2022-23 या आर्थिक वर्षात बँकांनी या शुल्काद्वारे सुमारे 3500 कोटी रुपये वसूल केले. याशिवाय, अतिरिक्त एटीएम शुल्क, निष्क्रियता शुल्क, बँक स्टेटमेंट शुल्क आणि एसएमएस अलर्ट फीच्या माध्यमातूनही बँका ग्राहकांकडून पैसे घेतात.
आकडेवारी काय सांगते?
इंडियन एक्सप्रेसच्या अहवालानुसार, 2023-24 या आर्थिक वर्षात 11 सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी किमान शिल्लक न राखल्याबद्दल 2,331 कोटी रुपयांचा दंड वसूल केला. हे 2022-23 मधील 1,855.43 कोटी रुपयांच्या तुलनेत 25.63% अधिक आहे.
बँकांची वसुली
- पंजाब नॅशनल बँक (PNB) — 633.4 कोटी रुपये
- बँक ऑफ बडोदा — 386.51 कोटी रुपये
- इंडियन बँक — 369.16 कोटी रुपये
शिवाय 11 सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी गेल्या तीन वर्षांत एकूण 5,614 कोटी रुपये दंड स्वरूपात वसूल केले आहेत. या बँकांमध्ये बँक ऑफ बडोदा, बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ महाराष्ट्र, कॅनरा बँक, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, इंडियन बँक, इंडियन ओव्हरसीज बँक, पंजाब अँड सिंध बँक, पंजाब नॅशनल बँक, युको बँक आणि युनियन बँक ऑफ इंडिया यांचा समावेश आहे.
आरबीआयचे नियम
भारतीय रिझर्व्ह बँकेनुसार, बँकांनी ग्राहकांना खाते उघडताना किमान शिल्लक ठेवण्याच्या अटी स्पष्ट कराव्यात. नियमांमध्ये बदल झाल्यास ग्राहकांना पूर्वसूचना देणे बंधनकारक आहे. दंड आकारण्यापूर्वी बँकांनी ग्राहकांना नोटीस देऊन एक महिन्याची मुदत द्यावी. विशेष म्हणजे, स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI) 2020 पासून किमान शिल्लक न राखल्याबद्दल दंड आकारणे बंद केले आहे.
बँकांकडून आकारल्या जाणाऱ्या या शुल्कांमुळे सामान्य नागरिकांच्या बचतीवर परिणाम होतो. त्यामुळे ग्राहकांनी बँकेच्या अटी आणि नियमांची माहिती घेत राहणे आवश्यक आहे. तसेच.बँकिंग क्षेत्रात अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि ग्राहकांचे हित सुरक्षित ठेवण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्याची गरज आहे.
