मित्रांनो 1 मेपासून बँकिंग क्षेत्रात अनेक महत्त्वाचे बदल होणार आहेत. यात बँकांच्या सुट्ट्यांपासून एटीएममधून पैसे काढण्याच्या शुल्कात बदल, तसेच ग्रामीण बँकांच्या विलीनीकरणासारखे मोठे निर्णय लागू होणार आहेत. केंद्र सरकारने एक राज्य – एक प्रादेशिक ग्रामीण बँक (RRB) धोरणाला मंजुरी दिली असून, त्याअंतर्गत देशातील 15 प्रादेशिक ग्रामीण बँकांचे विलीनीकरण 1 मेपासून केले जाणार आहे. यामुळे सध्या अस्तित्वात असलेल्या 43 RRB पैकी 15 बँका एकत्र येऊन एकूण बँकांची संख्या 28 पर्यंत कमी होईल.
बँकांचे विलीनीकरण का?
विलीनीकरणामागील मुख्य उद्देश म्हणजे बँकिंग प्रणाली अधिक सक्षम, कार्यक्षम आणि सुलभ करणे. विविध बँकांचे एकत्रीकरण झाल्यामुळे IFSC व MICR कोड करण होईल, ज्यामुळे आर्थिक व्यवहार अधिक जलद आणि सुलभ होतील. तसेच, कर्ज प्रक्रियाही अधिक सोपी होईल.
या विलीनीकरणात सहभागी होणाऱ्या बँका आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा आणि राजस्थान या राज्यांतील आहेत.
ग्राहकांवर काय परिणाम होईल?
ग्राहकांच्या खात्यांवरील ठेवी, बचती, एफडी, आरडी आणि कर्जावर कोणताही प्रतिकूल परिणाम होणार नाही. पण काही व्यवहारिक बदल संभवतात. उदाहरणार्थ.
- IFSC आणि बँकेचे नाव बदलले जाऊ शकते.
- नवीन पासबुक आणि चेकबुक घ्यावे लागतील.
- खाते क्रमांक किंवा ग्राहक ID बदलू शकतो.
- काही अतिरिक्त कागदपत्रांची आवश्यकता भासू शकते.
एक राज्य – एक RRB धोरण काय आहे?
सरकारच्या नवीन धोरणानुसार, प्रत्येक राज्यात एकच प्रादेशिक ग्रामीण बँक अस्तित्वात असेल. यामुळे प्रशासनिक कामकाज सुलभ होईल आणि ग्रामीण भागातील बँकिंग सेवा अधिक प्रभावीपणे पोहोचवता येईल. सुरुवातीला 11 राज्यांमध्ये हे धोरण लागू केले गेले असून, येत्या काळात इतर राज्यांमध्येही ही प्रक्रिया होणार आहे.
