मंडळी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) १ एप्रिल २०२५ पासून काही महत्त्वाचे बँकिंग नियम लागू करत आहे. या नव्या नियमांचा उद्देश बँकिंग प्रक्रिया अधिक सुरक्षित, सुलभ आणि पारदर्शक बनवणे हा आहे. एसबीआय, पीएनबी, कॅनरा आणि एचडीएफसीसह इतर सरकारी आणि खाजगी बँकांचे ग्राहक या बदलांचा अनुभव घेतील. चला या नवीन नियमांवर एक नजर टाकूया.
1) मिनिमम बॅलन्समध्ये बदल
1 एप्रिलपासून बचत खातेदारांना किमान शिल्लक (Minimum Balance) ठेवण्याचे नियम अधिक कठोर होतील. शहरी, निमशहरी आणि ग्रामीण भागांमध्ये खात्याच्या प्रकारानुसार ही मर्यादा वेगवेगळी असेल. जर खात्यात आवश्यक किमान रक्कम नसेल, तर ग्राहकांना दंड भरावा लागू शकतो.
2) एटीएम व्यवहारांवरील शुल्क
नव्या नियमांनुसार एटीएममधून मोफत व्यवहारांच्या मर्यादेत कपात केली जाऊ शकते. यामुळे ठराविक व्यवहारांनंतर अतिरिक्त शुल्क भरावे लागू शकते. सध्या बँका महिन्यातून ३ ते ५ वेळा मोफत व्यवहाराची सुविधा देतात. यापेक्षा जास्त व्यवहार केल्यास २० ते २५ रुपये शुल्क आकारले जाऊ शकते.
3) व्याजदरातील बदल
बचत खाते आणि मुदत ठेवींवरील व्याजदरातही सुधारणा केली जाईल. बचत खात्यावरील व्याजदर हा खात्यातील शिल्लक रकमेवर आधारित असेल. तसेच, दीर्घकालीन गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी मुदत ठेवींच्या व्याजदरात वाढ किंवा घट होऊ शकते.
4) डिजिटल बँकिंगचा विस्तार
ग्राहकांना अधिक सुरक्षित आणि सुलभ सेवा मिळाव्यात म्हणून डिजिटल बँकिंग सुविधांचा विस्तार केला जात आहे. मोबाइल अ‍ॅप्स आणि इंटरनेट बँकिंगमध्ये नवीन फीचर्स जोडले जातील. शिवाय, ग्राहकांच्या प्रश्नांची उत्तरे जलदगतीने मिळावीत यासाठी एआय (AI) चॅटबॉट्सचा वापर वाढेल.
5) पॉझिटिव्ह पे सिस्टम
बँकिंग व्यवहारांची सुरक्षितता वाढवण्यासाठी पॉझिटिव्ह पे सिस्टीम (Positive Pay System) लागू केली जात आहे. ५०,००० रुपये किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या चेकसाठी ही प्रणाली अनिवार्य असेल. ग्राहकांना चेक डिटेल्सची प्रामाणिकता बँकेला पूर्वनिश्चित पद्धतीने सत्यापित करावी लागेल. यामुळे फसवणुकीची शक्यता कमी होईल.
हे बदल बँकिंग व्यवहार अधिक सुरक्षित आणि ग्राहकहित साधणारे ठरतील. ग्राहकांनी या नियमांची माहिती घेऊन आपल्या बँकिंग सवयींमध्ये आवश्यक ते बदल करावेत.
