नमस्कार मित्रांनो सरकारने बचत खात्यातील मोठ्या रकमेच्या व्यवहारांवर कठोर नियम लागू केले आहेत. या नियमांचे उल्लंघन केल्यास आर्थिक दंड आणि चौकशीची शक्यता असते. हे नियम बँकिंग व्यवहार अधिक पारदर्शक करण्यासाठी आणि काळ्या पैशावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणले आहेत.
१० लाख रुपयांपेक्षा जास्त व्यवहार
एका आर्थिक वर्षात (१ एप्रिल ते ३१ मार्च) बचत खात्यात १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम जमा किंवा काढल्यास, बँक ही माहिती आयकर विभागाला देते. अशा व्यवहारांवर आयकर विभाग नजर ठेवतो आणि गरज भासल्यास खातेदाराला नोटीस पाठवू शकतो. जर रक्कम उत्पन्नाच्या स्त्रोताशी जुळत नसेल, तर तपासणी केली जाते.
पॅन आणि आधार क्रमांकाची अनिवार्यता
मोठ्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता राखण्यासाठी पॅन आणि आधार क्रमांक अनिवार्य आहेत. ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम रोख जमा करताना पॅन क्रमांक देणे बंधनकारक आहे. पॅन किंवा आधार क्रमांक नसल्यास, बँक व्यवहार पूर्ण करण्यास नकार देऊ शकते.
कलम २६९ST अंतर्गत मर्यादा
कलम २६९ST नुसार, एका दिवसात २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम रोख स्वरूपात स्वीकारता येत नाही. या नियमाचे उल्लंघन केल्यास, संपूर्ण रक्कम दंड म्हणून भरावी लागू शकते. उदाहरणार्थ, २.५ लाख रुपये रोख स्वीकारल्यास, २.५ लाख रुपये दंड भरावा लागू शकतो.
सरकारची नजर
सरकारने डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि बेहिशोबी व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हे नियम लागू केले आहेत. बँका आणि आर्थिक संस्थांना संशयास्पद व्यवहारांची माहिती आयकर विभागाला देणे अनिवार्य आहे. जर व्यवहार वैध उत्पन्नातून झाला असेल, तर कोणतीही समस्या नाही. मात्र, उत्पन्नाचा स्रोत स्पष्ट नसल्यास, आयकर विभाग तपास करू शकतो आणि दंडात्मक कारवाई करू शकतो.
काय करावे आणि काय टाळावे?
- मोठ्या व्यवहारांसाठी उत्पन्नाचा स्रोत स्पष्ट करणारी कागदपत्रे (पगारपट्टी, व्यवसाय व्यवहार, गुंतवणूक पुरावे इ.) तयार ठेवा.
- रोख व्यवहारांऐवजी डिजिटल व्यवहारांना प्राधान्य द्या.
- एकाच वेळी मोठ्या रकमेचे रोख व्यवहार टाळा.
- पॅन आणि आधार क्रमांक बँक खात्याशी लिंक करा.
या नियमांचे पालन करून, आपण आयकर विभागाच्या चौकशीपासून दूर राहू शकता आणि आपले व्यवहार पारदर्शक ठेवू शकता.
