मंडळी केंद्र सरकारने 8वा वेतन आयोग मंजूर केला असून तो लवकरच लागू होण्याची शक्यता आहे. एप्रिल महिन्यात या आयोगाच्या समितीची स्थापना होईल, ज्यामध्ये अध्यक्ष आणि सदस्यांची नियुक्ती केली जाईल. समिती पुढील एका वर्षात अभ्यास करून आपला अहवाल केंद्र सरकारकडे सादर करेल.
1 जानेवारी 2026 पासून सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी नवा वेतन आयोग लागू होण्याची अपेक्षा आहे. सध्या अस्तित्वात असलेला 7वा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2016 पासून लागू झाला होता. वेतन आयोग साधारणतः दहा वर्षांनी लागू केला जातो, त्यामुळे 8वा वेतन आयोग 2026 पासून लागू होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
8व्या वेतन आयोगानुसार फिटमेंट फॅक्टर 2.86 वरून वाढवला जाऊ शकतो. जर हा दर स्वीकारला गेला, तर केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे. उदाहरणार्थ, लेव्हल 1 मधील सध्याचे 18,000 रुपये मूळ वेतन थेट 51,480 रुपये होईल.
नव्या वेतन आयोगानुसार वेतनवाढीचे अंदाज पुढीलप्रमाणे असतील. लेव्हल 2 मधील वेतन 19,900 वरून 56,914 रुपये होण्याची शक्यता आहे. लेव्हल 3 मध्ये 21,700 रुपये वेतन असलेल्यांना 62,062 रुपये मिळू शकतात. लेव्हल 4 मधील कर्मचाऱ्यांचे वेतन 25,500 वरून 72,930 रुपये होईल. लेव्हल 5 साठी हे वेतन 29,200 वरून 83,512 रुपये होईल. लेव्हल 6 मध्ये 35,400 रुपयांवरून 1,01,244 रुपये मिळू शकतात.
वरिष्ठ स्तरावरही वेतनात मोठी वाढ अपेक्षित आहे. लेव्हल 7 मधील कर्मचाऱ्यांचे वेतन 44,900 रुपयांवरून 1,28,414 रुपये होऊ शकते. लेव्हल 8 मध्ये 47,600 रुपयांवरून 1,36,136 रुपये होण्याची शक्यता आहे. लेव्हल 9 मध्ये 53,100 रुपयांवरून 1,51,866 रुपये होऊ शकतात. लेव्हल 10 मध्ये 56,100 रुपयांवरून 1,60,446 रुपये होण्याचा अंदाज आहे.
नव्या वेतन आयोगामुळे केंद्र सरकारच्या विविध विभागांतील कर्मचारी आणि पेन्शनधारक यांना मोठा आर्थिक फायदा होईल. महागाईच्या पार्श्वभूमीवर वेतनवाढीमुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल. आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर केंद्र सरकार अंतिम निर्णय जाहीर करेल. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी हा वेतन आयोग मोठा आर्थिक बदल घडवून आणेल, असा अंदाज वर्तवला जात आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना या वेतन आयोगामुळे जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल आणि वाढत्या महागाईला तोंड देण्यासाठी त्यांना अधिक स्थिरता लाभेल.
